सर्वेक्षण माहिती कशी मारून टाकतात

Uncategorized

पत्रकार हे सर्वेक्षणाचे सर्वात मोठे गिऱ्हाईक असतात. चुकीची माहिती देण्याची ती एक पद्धत आहे.

सर्वेक्षण करायचे का माहिती द्यायची, ही निवडीची बाब आहे. सर्व विषयांवर आणि कोणत्याही बाबीत का असेना, पाहण्या छापण्याची किंवा दाखविण्याची माध्यमांना सवय असते. राजकीय बातम्यांमध्ये सर्वाधिक वापरली जाणारी ती पद्धत असते. 2009 वर्ष संपताना, पारंपरिक पाहण्या ही या वर्षाची लाक्षणिक घटना असल्याचे आपण पाहिले आहे. माध्यमं आपल्या कर्मचाऱ्यांना कमी पगार देतील पण पाहण्या करणाऱ्या कंपन्यांना कमी पडू देणार नाही.

सर्वेक्षणांमध्ये दडलेली माहिती, कोणत्याही प्रकारे वाकविली नाही, तिच्यातून अर्थ काढली नाही तर जवळपास नसतेच. तरीही राजकारणी, पत्रकारांना त्यावर भाष्य करायला का आवडते? पहिले कारण सोपे आहे. ते वस्तुनिष्ठ आणि गंभीर असल्याची एक प्रतिमा आहे. त्यावर अधिक चौकशी करायला, त्याचे गहन विश्लेषण करणे सोपे नसते. आपले काम झाकण्याची ती एक पद्धत आहे.

मतांचे प्रसारण

हे अशाप्रकारे झाकण्याला आणखी एक समर्थन आहे. पत्रकाराला त्याचे मत सिद्ध करण्यासाठी काहीतरी हवे असते. त्याला जे काय मांडायचे असते ते खरे आहे हे त्याला दाखवून द्यायचे असते. “हे माझे मत नाही. हा एक निष्कर्ष आहे,” असं त्याला सांगायचं असतं. त्याचा निष्कर्ष हा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीवर अवलंबून नसतो तर लोकांना रसप्रद वाटेल, अशा पाहण्यांच्या आवरणाखाली असतो. तो स्वतः पुढाकार न घेता बचावात्मक धोरण घेतो. माहिती न मांडता तो एखादे मोघम मत पुढे प्रसारीत करतो.

हे पुढे मांडलेले मत लोकांपुढे अतिशय चुकीचे चित्र निर्माण करते. पत्रकार या वाचकाला संवाद साधण्यासाठी योग्य अशी व्यक्ती न मानता, जे काय कोणत्यातरी विषयावर मत माडंले आहे ते स्वीकारणारी वस्तु समजतो.  असं मत जे व्यक्त करण्यापेक्षा राखून ठेवलेले बरे वाटावे. स्वाभाविकच, पत्रकार चाकोरीत अडकून किंवा तिला बळी पडून सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष पुढे ठेवतो. मात्र त्यातून तो माहिती पुरविण्याची स्वतःची जबाबदारी टाळतो.  त्यातून पत्रकाराची भूमिकाही गमावतो.

————-

पत्रकारितेच्या विषयावरील एका फ्रेंच ब्लॉगचा स्वैर अनुवाद. त्यातील काही संदर्भ फ्रेंच भाषक देशांतील असले तरी आपल्याकडेही सर्वेक्षणांची जी प्रथा बोकाळली आहे,  तिला हे लागू पडते.

4 comments

  • या सर्वेक्षणाच्या निकालाचे तिन तेरा वाजले होते एका निवडणुकीत. खुप हाईप केली गेली होती, ्की आता अमकी पार्टी नक्कीच थंपींग मेजॉरिटीने केंद्रात सत्तेवर येणार.. आणि या साठी एक्झिट पोलचा वापर केला गेला होता. पण जेंव्हा निकाल लागला, तेंव्हा नेमकं उलट चित्र दिसत होतं. म्हणजे या वरुन एक निष्कर्श काढता येतो की एक तर ते एक्झिट पोल काल्पनीक होतं, किंवा लोकांनी मिडीयाला उल्लू बनवलं..

  • खरं आहे महेंद्रजी. अशा सर्वेक्षणांमुळे पत्रकारांना स्वतः काही मेहनत घेण्याची गरज उरत नाही. आलेले पत्र पुढे ढकलण्याऱ्या पोस्टमनसारखं त्यांचं होतं. पत्रकारांच्या आणि माध्यमांच्या अशा वृत्तीमुळे सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांची दुकानं चालतात. निवडणुकांच्या पाहण्यांचा तर आता स्वतंत्र धंदाच चालू झालाय.
    बाकी तुमच्या कॉमेंटसाठी धन्यवाद.

  • माहिती अधिकार व सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेली माहिती ही आवश्यक व पुरेशी असणे गरजेचे आहे. याबाबत केंद्रिय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी जेव्हा चळवळितील कार्यकर्ते म्हणुन मुंबई पोलिसांच्या बदल्यांबाबत माहिती घेत होते त्यावेळी त्यांना मी पाठवलेले मेल सोबत देण्याचा मोह टाळता येत नाही. —– Original Message —–
    From: Prakash Ghatpande
    To: "shailesh2@vsnl.com"
    Sent: Wednesday, October 12, 2005 4:08 PM
    Subject: police transfer

    Hi Mr shailesh
    i m from police wireless department . we are supposed to provide wireless communication for police department I appreciate u as a citizen.
    We need right to correct information. If the data is corrupted,manipulated,insufficient then we are far away from reality. Right to verify data is an endless mission. I don’t think we will get credible data. the planning is based on such data becomes outdated or impracticable. But still something is better than nothing. With help of this act social research institute can make good data bank. which will be helpful for social studies & documentation.

    “ Its now high time to demand good police& It has to be demanded from citizen” said Arvind Inamdar Retired Director General of Police Maharashtra State while delivering a speech ‘ Maharashtra Police yesterday & today’ in Vasat Vyakhan 2004 Pune. The statement raised lot of logical & rational questions. Citizen should understand how the police organization works. Every govt department employee is paid the salary which is the money collected by the tax from citizen. Unfortunately even member of police organization doesn’t know the whole organization. Even acadmists & NGOs have insufficient study of police organization. It is due to non transparency, insufficient data, corrupted or manipulated data, vast difference between ‘on paper’ & ‘in reality’. Modernization doesn’t only mean purchase of modern equipment but it is development of modern mentality at root level. It requires scientific attitude. Modernization is not possible without rationalization. It needs reconstruction of govt departments that include police department also. If you look at police manual. ‘ how many people from police organization have read & understood manual?’ ‘ how updated it is with time? which is bible of police dept.

    Modernization is continuous process scientific analysis which includes 1) Observation 2) Inference 3) Experiments 4) Conclusion.

    We demand a non aligned committee which will study & analyze ‘n’ dimensions of police organization.

    Prakash Ghatpande

  • तुम्ही म्हणता ते खरं आहे प्रकाशजी. भारतात निवडणुकांची सर्वेक्षणे चुकण्यामागे हेच कारण आहे. पाहणीत सामील झालेले लोक प्रश्नकर्त्याला खरी उत्तरे देताच नाहीत. लोकांनी पुढे येऊन खरे बोलावे, असे वातावरणच नाही आपल्याकडे. त्यामुळे मिळालेली माहिती खरी आहे का नाही, याचीही पडताळणी करता येत नाही. पोलीस संघटनेची माहिती लोकांना फारशी नसते, हे बाकी खरे आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांनासुद्धा ते जरा गोंधळाचे असते, याचा मला अनुभव आहे. पोलीस प्रमाणेच न्यायालय या संस्थेबाबत आपल्याकडे खूप गैरसमज आहेत. चित्रपट आणि टीव्ही सारख्या माध्यमांमुळे आणखी चुकीची प्रतिमा उभी राहते. त्यामुळे हे information ऐवजी misinformation चे युग आहे की काय, असे वाटते.

Leave a Reply