2016 – धक्कादायक, खळबळजनक, सनसनाटी…नेहमीप्रमाणे!

noteban

धक्कादायक, खळबळजनक, सनसनाटी…अशा विशेषणांनी वर्णन करण्याजोग्या घटनांनी वर्ष 2016 हे संस्मरणीय बनले. एकामागोमाग एक अनपेक्षित घटनांनी आश्चर्याचे धक्के बसत राहिले. जवळपास प्रत्येक महिन्यात एखादी तरी नवलाईची घटना घडल्याचे साधारण या वर्षीच्या मथळ्यांवर एक नजर टाकली तरी दिसते. मात्र प्रत्येकच वर्षी अशा काही तरी घटना असतातच. त्यामुळे कॅलेंडर बदलले, प्रघात नाही असेच म्हणावे लागेल.

सार्वजनिक चर्चेच्या दृष्टीने पाहिले तर राष्ट्रवाद व उदारवाद ही या वर्षाची मध्यवर्ती संकल्पना ठरली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. यालाच असहिष्णुता विरुद्ध असहिष्णुता असे स्वरूप देण्याचाही प्रयत्न झाला. वर्ष 2014 आणि 2015 मधील लव्ह जिहाद, घरवापसी, गोमांस बंदी, एनजीओ आणि सोशल मीडियावरील नियंत्रण या मुद्द्यांचा वारसा 2016 या सालालाही मिळाला होता. त्यामुळे तो प्रवाद यंदाही सुरू राहिला. अगदी अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयही त्याच चष्म्यातून पाहिला गेला. मात्र सरकारप्रणीत या राष्ट्रवादावर उदारवाद्यांनी कितीही आक्षेप घेतला, तरी सर्वसामान्य जनतेने त्याला पाठिंबा दिल्याचेच चित्र दिसले.  इतकेच नाही, नोटाबंदीचा निर्णय हा धक्कादायकतेच्या रिश्टर स्केलवर सर्वोच्च स्थानी होता. त्यालाही लोकांनी हातोहात स्वीकारल्याचे वर्षाच्या उत्तरार्धात झालेल्या पोटनिवडणुका व पालिका निवडणुकांनी दाखवून दिले.

वर्षाची सुरूवातच मुळी झाली ती हैद्राबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या कथित आत्महत्येच्या वादाने. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील कन्हैया कुमार याच्या अटकेभोवती राजकारण फिरत राहिले. त्यावेळी संसदेवरील हल्यातील दोषी मोहम्मद अफझल याच्या फाशीच्या तिथील कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रयत्न झाला आणि राष्ट्रद्रोही घोषणाही दिल्या गेल्या. यानंतर संपूर्ण देशात संताप उसळला. कन्हैया कुमारला हिरो बनवण्याचाही प्रयत्न काही जणांनी करून पाहिला. मात्र भारतीय जवानांबद्दल आक्षेपार्ह विधाने करून त्याने आपली पातळी दाखवून दिली आणि यथावकाश त्याचे प्रस्थ कमी झाले.

या संबंधात खमकी भूमिका घेणाऱ्या तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती ईराणी या वादांच्या केंद्रस्थानी होत्या. मात्र केंद्र सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात फेरबदल करून ईराणी यांच्याकडे वस्त्रोद्योग मंत्रालय सोपवले. पुण्याचे प्रकाश जावडेकर यांना मनुष्यबळ विकास मंत्रालय मिळाले. त्यानंतर विद्यापीठे व शिक्षणक्षेत्रातील वादांना बऱ्यापैकी लगाम बसल्याचे दिसले.

पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू या राज्यातील व पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका या 2016 मधील सर्वात प्रमुख राजकीय घटना ठरल्या. मे महिन्यातील या निवडणुकांनी राजकारणाला नवीन आयाम दिला. आसाममध्ये पहिल्यांदाच सत्तेवर येऊन आणि केरळमध्ये पहिल्यांदाच विधानसभेत प्रवेश करून भाजपने वाढत्या बळाची चुणूक दाखवली. या दोन्ही ठिकाणी कमळाचे यापूर्वी अस्तित्व तसे शून्यच. परंतु काँग्रेसने केलेली हाराकिरी आणि भाजप कार्यकर्त्यांमधील उत्साह, यांमुळे दोन्ही ठिकाणी पक्षाची नौका पैलतीराला लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व अजूनही दशांगुळे वर उरते आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले. तसेच भाजपच्या ‘राष्ट्रवादा’ला जनतेने दिलेली पावती, अशा दृष्टीनेही त्याकडे पाहिले गेले.

काँग्रेसच्या दृष्टीने या निवडणुका (किंबहुना वर्ष) म्हणजे आफतच आफत ठरल्या. केरळमध्ये त्यांची सत्ता डाव्यांनी हिसकावली, तर आसाममध्ये भाजपने त्यांना पदच्युत केले. इतकेच नव्हे, तर अरुणाचल प्रदेशमध्येही पक्षाला नाचक्की सोसावी लागली. तिथे सत्तेचा आकाशपाळणा फिर-फिर फिरला आणि सरतेशेवटी भाजपच्या मित्रपक्षाचे राज्य आले. प. बंगालमध्ये काँग्रेसने डाव्यांसोबत युती करून पराभव चाखला आणि पुरते अवलक्षण करून घेतले. भरीस भर म्हणजे उत्तर प्रदेशातील मानहानी. तिथे सर्वात आधी निवडणूक मोहीम काँग्रेसने सुरू केली. खुद्द पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘खाट पे चर्चा’ करून पाहिली. प्रशांत किशोर या मोदींच्या माजी रणनीतिकाराची मदत त्यांनी त्यासाठी घेतली. एवढे करून अखेर डाळ शिजत नाही, हे पाहिल्यावर काँग्रेसने आपला हात थेट समाजवादी पक्षाच्या सायकलवर ठेवण्याची ऑफर दिली. अन् तरीही त्याला कोणी विचारत नाही. गेल्या वर्षी बिहारमध्ये भाजपचा पराभव करणाऱ्या आघाडीचा हा पक्ष भाग आहे. मात्र तिथेही त्याची अवस्था फार सन्मानजनक आहे, अशातला भाग नाही.

मात्र प. बंगालमध्ये सलग दुसऱ्यांदा विधानसभा जिंकणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीच्या रंगमंचावर घेतलेली आघाडी, हे 2016 चे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. तृणमूल कांग्रेसच्या या नेत्यांनी मोदी यांना आव्हान देण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. निष्प्रभ ठरलेल्या राहुल गांधी आणि पुरती नाचक्की झालेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्याऐवजी प्रमुख राष्ट्रीय विरोधी पक्ष म्हणून जागा मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न राजकीय निरीक्षकांच्या डोळ्यांत भरला. वर्ष 2016 च्या मथळ्यांमध्ये अधिकाधिक वाटा मिळविणाऱ्यांमध्ये त्यांनी अग्रमान मिळवला, एवढे खरे.

डाव्या पक्षांनी केरळमध्ये सत्ता मिळवली, तरी प. बंगालमध्ये त्यांचा सपाटून पराभव झाला. उलट काँग्रेससोबत युती करून त्यांची अवस्था ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्यचर्यही’ अशी झाली. दक्षिणेत अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांनी एकहाती सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून इतिहास घडवला खरा. मात्र त्यांच्या या कामगिरीचा आनंद अल्पकाळच ठरला. सप्टेंबर महिन्यात त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि त्या तिथून परतल्याच नाहीत.

उ. प्रदेशातील समाजवादी पक्षात काही काळ रंगलेल्या यादवीने यंदा बातम्यांत रंगत आणली. नोटाबंदीच्या आधी काही काळ लखनऊतील भाऊबंदकीनेच बातम्यांसाठी मसाला पुरवला होता. मात्र नोटाबंदीनंतरच्या वावटळीत त्या चर्चा कुठल्या कुठे उडून गेल्या.

दहशतवादाशी सामना हा भारतासाठी नवा नाही. याही वर्षी पठाणकोट, उरी, नागरोटा यांसारखे चीड आणणारे भ्याड हल्ले झाले. वर्ष सुरू होत नाही तोच 7 जानेवारीला पठाणकोट येथील हवाई तळावर दहशतवादी हल्ला झाला. यात 7 जवान हुतात्मे झाले. मात्र भारतानेही पहिल्यांदाच नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लक्ष्यभेदी हल्ले (सर्जिकल स्ट्राईक) केले.

वस्तू व सेवा कर घटनादुरूस्ती विधेयकाला मंजुरी आणि काळ्या पैशांच्या विरोधात सरकारने उचललेली पावले, यासाठी वर्ष 2016 लक्षात ठेवले जाईल. या संबंधातील बातम्या व चर्चेने अन्य सर्व विषयांना झाकोळून टाकले. जीएसटी, बेनामी व्यवहार आणि नोटाबंदी असे अनेक उपाय योजून सरकारने पारदर्शक आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य दिले. वर्ष 2014-15 मध्ये मोठ-मोठ्या रकमेचे व्यवहार करूनही 2015-16 मध्ये टॅक्स रिटर्न न भरणारे तब्बल 67 लाख 54 हजार जण प्राप्तिकर खात्याने निश्चित केले आहेत. त्यामुळे या विषयावर सरकार गंभीर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक पद्धतीला विरोध करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. सामाजिक क्षेत्रातील ही सर्वात ठळक घटना मानावी लागेल. त्याच प्रमाणे शनि शिंगणापूर व हाजी अली दर्ग्यातील प्रवेशाची महिलांची मागणी मान्य झाली. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातही आरक्षणाच्या मागणीने यंदा जोर धरला. गेल्या वर्षी प्रबळ ठरलेल्या गुजरातमधील पाटीदारांचे आंदोलन यंदा निस्तेज झाले. मात्र हरियाणातील जाट आरक्षणाचे आंदोलन हिंसक ठरले. आंध्र प्रदेशातही वरचढ मानल्या जाणाऱ्या कापू जातीच्या लोकांनी आरक्षणाची मागणी केली व त्यातही हिंसा घडली.

गुजरातमध्ये ऊना जिल्ह्यात गोहत्येच्या आरोपावरून 4 दलित युवकांना मारहाण झाल्याची घटनाही खूप वादग्रस्त ठरली. यानंतर एकामागोमाग एक गोरक्षकांच्या कारवाया चर्चेत आल्या. सरतेशेवटी खुद्द पंतप्रधान मोदींनी गोरक्षकांची कान उघाडणी केल्यावर हे प्रकार बंद झाले.

नोव्हेंबर महिन्यात इंदूर-पाटणा एक्स्प्रेस या रेल्वेला अपघात झाला. यात सव्वाशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आणि त्याहून कितीतरी अधिक जखमी झाले. अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या अपघातांपैकी हा एक होय. स्वतंत्र अंदाजपत्रक बंद करण्यासहित रेल्वे मंत्रालयाने अनेक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरील हा अपघात लक्षात राहील.

jayalalithaaवर्ष 2016 ची सुरूवात व शेवट दोन मुख्यमंत्र्यांच्या निधनाने झाले. वर्षाचा आरंभ जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनाने झाला. त्यांच्यानंतर त्यांची गादी कन्या महबूबा मुफ्ती यांनी सांभाळली. वर्ष संपता संपता 5 डिसेंबर रोजी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी निरोप घेतला. जयललितांचे निधन ही राष्ट्रीय राजकारणातील फार मोठी घटना मानावी लागेल. त्यांच्या जाण्याचा धक्का सहन न होऊन शेकडो लोकांचे प्राण गेले. ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा खांद्यावर घेतली आहे. जयललितांचे कट्टर विरोधक एम. करुणानिधी यांनाही रुग्णालयाच्या फेऱ्या कराव्या लागल्या. त्यांची एकूण गलितगात्र अवस्था पाहता तमिळनाडूचे राजकारण कूस बदलायला सज्ज झाले आहे, असे म्हणता येईल. येत्या वर्षाच्या पोटातून आता या संबंधात काय बाहेर पडते ते पाहायचे. जयललितांच्या मागोमाग त्यांचे सल्लागार आणि प्रसिद्ध पत्रकार चो रामास्वामी यांनीही शेवटचा श्वास घेतला.

याच वर्षी दोन माजी लोकसभा अध्यक्ष काळाच्या पडद्याआड गेले. बलराम जाखड यांचे 3 फेब्रुवारी रोजी तर पूर्णो अगितोक संगमा यांचे 5 फेब्रुवारी रोजी निधन झाले. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्यात संगमा यांचा मोठा सहभाग होता.

कला, पत्रकारिता व सांस्कृतिक क्षेत्रातही अनेक दिग्गजांनी या वर्षी निरोप घेतला. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’चे माजी संपादक दिलीप पडगांवकर यांचे 25 नोव्हेंबर रोजी पुण्यात निधन झाले. नृत्यांगना आणि कोरियोग्राफर मृणालिनी साराभाई यांचे 21 जानेवारीला, तर कर्नाटकी संगीताचे दिग्गज के. एम. बालमुरली कृष्ण यांचे 22 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. प्रसिद्ध चित्रकार हैदर रझा यांचे 23 जुलै रोजी निधन झाले.

एकुणात नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि राजकीय चाणाक्षपणा यांचे प्रत्यंतर देणारे हे वर्ष ठरले. नोटाबंदीच्या निर्णयातून संपूर्ण देशाला त्यांनी नव्या वळणावर आणून ठेवले आहे. कधी नव्हे एवढी लोकांना 31 डिसेंबर या तारखेची उत्सुकता लागून राहिली आहे. आता येत्या वर्षाच्या पेटाऱ्यातून काय निघणार, हे बघणे नक्कीच रंजक ठरणार आहे!

Be the first to comment

कृपया येथे प्रतिक्रिया नोंदवा