दोस्त असावा तर असा!

जे जे आपणासी ठावे

Donald Trump Western Wallबरोबर एक वर्षापूर्वी, 24 डिसेंबर 2016 रोजी, इस्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी भर संसदेत गर्जना केली होती – “संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाला आम्ही भीक घालणार नाही. आम्ही डोनाल्ड ट्रम्प हे सत्तेवर येण्याची वाट पाहू.” नेतन्याहू यांच्या या प्रतीक्षेला एका वर्षातच फळ आले आहे.

गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने इस्राएलच्या विरोधात ठराव मंजूर केला होता. पॅलेस्टाईनच्या अतिक्रमित जमिनीवर वसाहतींची निर्मिती थांबवा, अशी मागणी त्यात इस्राएलकडे करण्यात आली होती. इजिप्तने हा ठराव दाखल केला होता आणि सुरक्षा परिषदेच्या 15 पैकी 13 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले होते. मात्र अमेरिकेने (अध्यक्ष बराक ओबामा असताना) मतदानात भाग घेतला नव्हता.

त्यानंतर नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने या संदर्भात एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. अमेरिकेने या ठरावास विरोध केला नाही, याचा तर त्यांनी निषेध केला होताच, पण “अमेरिका इस्राएलचे संरक्षण करण्यास कमी पडला. हा एक नकारात्मक ठराव असून तो निरस्त करण्यासाठी अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेच्या संसदेतील मित्रांकडून सहकार्य मिळण्याची इस्राएलला आशा आहे,” असेही त्यांनी म्हटले होते. अन् त्याच ठरावाच्या मंजुरीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना “मी व्हाईट हाऊसमध्ये पोचल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघात अनेक गोष्टी बदलतील,” असे ट्रम्प म्हणाले होते. ते कसे बदलले, हे आज जग पाहत आहे. 

येरूशलेम ही इस्रायलची राजधानी असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रात्री उशिरा जाहीर केले. ‘येरुशलेमला अधिकृतपणे इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याची वेळ आली आहे, असे मला ठामपणे वाटतं आणि ती कृती योग्यच ठरेल’, असे ट्रम्प यांनी ही घोषणा करताना म्हटले आहे. सोबतच आपल्या प्राथमिकता काय आहेत, हेही ठासून सांगितले आहे. अमेरिकी संसदेतील बहुतांश सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे.

त्याचे पडसाद अर्थात जगभरात उमटले आहेत. पण आपण दिलेले आश्वासन पूर्ण करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी परत दाखवून दिले आहे. या घडामोडींमुळे पश्चिम आशियात हिंसक उलथापालथ होईल, असा इशारा अनेक अरब नेत्यांनी दिला आहे. पण त्यात दम नाही. खरे सांगायचे, तर या निर्णयामुळे हिंसा होईल ही भीती अरब देशांपेक्षा पाश्चिमात्य लिबरल व डाव्यांनाच जास्त लागली आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी न्यूयार्क टाईम्सने दिलेल्या एका बातमीनुसार, सौदी अरेबियाचे युवराज मुहम्मद बिन सलमान यांनी पॅलेस्टिनी प्रशासनाला येरूशलेमवरचा दावा सोडण्यास सांगितले होते. “मुहम्मद बिन सलमान यांनी पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे प्रमुख महमूद अब्बास यांना रियाध येथे बोलावले होते. त्यांनी येरूशलेमवरचा दावा सोडण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला,” असे या बातमीत म्हटले होते.

पश्चिम आशिया शांतता प्रक्रियेच्या अंतर्गत हा प्रस्ताव देण्यात आला असून त्याच्या बदल्यात पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राज्य मिळेल. मात्र त्या राज्यात बेकायदा यहूदी वस्त्या नसतील. तसेच देश सोडून गेलेले शरणार्थी पॅलेस्टिनी नागरिकही परतू शकणार नाहीत. तसेच पॅलेस्टाईनचा जेवढा भाग इस्राएलला देण्यात येईल, तेवढाच भाग त्यांनी सिनाई वाळवंटात देण्यात येईल, असा हा प्रस्ताव होता. अर्थात न्यूयार्क टाईम्सच्या बातमीनंतर संबंधित सर्व पक्षांनी त्याचा इन्कार केला आहे. मात्र याचा अर्थ एवढाच, की येरूशलेमच्या बाबतीत मुस्लिम जग लिबरलांएवढे ताठर नाही, त्यात लवचिकता आहे.

सत्तेवर आल्यापासूनच ट्रम्प यांनी सार्वजनिक औचित्याला (पॉलिटिकल करेक्टनेस) फाटा दिला आहे. जे करायचे ते करायचे, हा त्यांचा खाका. मग मुस्लिम देशांतील प्रवाशांवर बंदी घालणे असो, उत्तर कोरियाला दटावणे असो वा येरुशलेमला राजधानी म्हणून मान्यता देणे असो.

या वर्षाच्या मे महिन्यात ट्रम्प यांनी येरुशलेम येथील वेस्टर्न वॉल येथे प्रार्थना केली होती. ही यहुदी लोकांची सर्वात पवित्र जागा. येथे यहुदी लोक प्रार्थना करतात आणि अशा प्रकारची प्रार्थना करणारे ट्रम्प हे पहिले अमेरिकी अध्यक्ष ठरले. त्यावेळी वेस्टर्न वॉलचे राबी श्मुएल रॅबिनोवित्झ हे ट्रम्प यांच्यासोबत होते. “यहुदी लोकांच्या दृष्टीने वेस्टर्न वॉलचे महत्त्व मला माहीत आहे आणि म्हणून इस्राएलच्या पहिल्या दौऱ्यात तिला भेट द्यायचे त्यांनी ठरविले. ते परत येथे येतील, याची त्यांना खात्री आहे. ते अत्यंत भावनावश झाले होते,” असे रॅबिनोवित्झ इस्राएल रेडियोवर म्हणाले होते.

ट्रम्प यांचा जावई जेअर्ड कुशनर हा यहुदी आहे. तोही त्या भेटीत त्यांच्यासोबत होता आणि याच कुशनर याच्याकडे ट्रम्प यांनी पश्चिम आशियातील शांतता प्रक्रियेची जबाबदारी सोपविली आहे. वेस्टर्न वॉलच्या त्या भेटीत ट्रम्प व कुशनर या दोघांनीही यहुदी लोक घालतात त्या काळ्या किप्पाह टोप्या घातल्या होत्या. वर उल्लेख केलेला शांतता प्रक्रियेचा प्रस्ताव हाही त्याचाच.

तसे तर अमेरिकेच्या अर्थकारण व राजकारणावर इस्राएलचा दाट प्रभाव आधीपासून आहे. अमेरिकेच्या बहुतेक अध्यक्षांनी येरुशलेमला इस्राएलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचे वचन दिले होते. अमेरिकी सिनेटने 1995 साली या संदर्भात कायदा केला आहे. मात्र त्यावर अंमलबजावणी आतापर्यंत कोणीही केली नव्हती. प्रत्येक अध्यक्षाला दर सहा महिन्यांनी एक अध्यादेश काढून अमेरिकेचा दूतावास तेल अवीवलाच ठेवण्यास मान्यता द्यावी लागते. ट्रम्प हे एखाद्या ‘दादा’ मित्रासारखे इस्राएलच्या पाठिशी भक्कम उभे राहिले आहेत. इस्राएलसाठी त्यांनी राष्ट्रसंघाची शैक्षणिक व सांस्कृतिक संघटना असलेल्या युनेस्कोशीही संबंध तोडले आहेत. गेल्या महिन्यात युनेस्को ही संघटना इस्राएलविरोधी असल्याचे कारण देऊन अमेरिका तीतून बाहेर पडली आहे. त्याची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2018 पासून व्हायची आहे.

त्यावेळी राष्ट्रसंघातील इस्राएलचे दूत डॅनी डॅनोन म्हणाले होते, “आज संयुक्त राष्ट्रांसाठी नवा दिवस आहे. आता त्याला इस्राएलच्या विरोधात भेदभावाची किंमत चुकवावी लागेल. आता युनेस्कोला कळेल, की इस्राएलच्या विरोधात बिनबुडाचे आणि लज्जास्पद ठराव मंजूर करण्याचे काय परिणाम होतात.” यूनेस्कोने 2011 साली पॅलेस्टाईनला सदस्य करून घेतले होते, तेव्हापासून अमेरिकेने युनेस्कोचा निधी पुरवठा थांबवला आहे. गेल्या वर्षी पूर्व येरुशलेमला “अधिकृत पॅलेस्टाईन” म्हटल्याबद्दलही अमेरिकेने युनेस्कोची खरडपट्टी काढली होती.

इस्राएलने 1967 साली युद्धात काबीज केलेल्या भागांमध्ये ही जागा आहे. संपूर्ण येरुशलेम ही आमची अविभाज्य राजधानी आहे, अशी इस्राएलची भूमिका आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिला मान्यता नाही. दुसरीकडे पॅलेस्टाईनच्या लोकांची इच्छा आहे, की तो देश वेगळा झाल्यावर पूर्व पूर्वी येरुशलेम हीच त्यांची राजधानी असावी. सगळे भांडण इथे आहे.

येरुशलेमला आपली राजधानी म्हणून जगाची मान्यता मिळावी, यासाठी इस्राएल अनेक वर्षांपासून धडपड करत आहे. इस्राएलच्या पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि कार्यालय इथेच आहेत. देशाची संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयही इथेच आहेत. जगभरातील नेत्यांना इस्राएली अधिकाऱ्यांशी भेटायला येरूशलेमलाच जावे लागते. फक्त निरनिराळ्या देशांचे दूतावास तेल अवीवमध्ये आहेत. आताही ट्रम्प यांनी येरुशलेमला इस्रायलच्या राजधानीची मान्यता दिली असली, तरी अमेरिकी दूतावास तूर्तास तेल अवीवमध्येच असणार आहे.

निवडणूक प्रचार काळातच ट्रम्प यांनी आपल्या मतदारांना इस्राएलला मदत करण्याची आश्वासने दिली होती. त्या आश्वासनांवरच ते निवडून आले आहेत. या आश्वासनांचा विसर त्यांना पडला नाही आणि आपल्या मित्राचाही, हे महत्त्वाचे. दोस्त असावा तर असा!

2 comments

  • केवळ बलशाली राष्ट्रच असे धाडसी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीहि करु शकते. आपल्या कडे मात्र नेहरुंनी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्याचा अव्हेर करून ते चीनला देऊन आता जेव्हा चीन आपलं विरोधी मत व्यक्त करीत पाकला प्रोत्साहित करताना पाहून हात चोळत बसावं लागतं.पण जे एन यू मधून ब्रेन वॉश झालेले पत्रकार याबद्दल ब्र हि न काढता मोदींच्या कार्यक्रमावर खोडा घालत आहेत व सामान्य जनतेची दिशाभूल करत आहेत.

    • खरे आहे. आतापर्यंत सर्वांचा सूर आणि दिशा एकच असायची.त्यामुळे आपण आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला, तरी त्याचेकाही वाटायचे नाही. थोड्याफार फरकाने हा फरक सगळीकडे होता. पण आता वारे सगळीकडेच वेगळे वाहत आहेत. हा निर्णय त्याचाच भाग आहे.

कृपया येथे प्रतिक्रिया नोंदवा