सरकार असेच चालवायचे असते!

Donald Trump

Donald Trumpआपला आदेश न पाळणाऱ्या कायदा विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी अलीकडेच आणलेल्या निर्वासित व शरणार्थ्यांबाबत धोरणाला विरोध केल्यामुळे या दोन अधिकाऱ्यांना नारळ देण्यात आला. हंगामी अटर्नी जनरल सॅली याट्‌स आणि इमिग्रेशन तसेच कस्ट्‌मस एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्र डॅनिएल रग्सडेल ही ती दोन नावे.

सात मुस्लिम देशांमधून येणाऱ्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाचे समर्थन करण्यास याट्‌स यांनी नकार दिला होता. इतकेच नव्हे तर या आदेशाचा बचाव करू नका, असे याट्‌स यांनी विधी विभागाच्या वकिलांना सांगितले होते. “ट्रम्प यांचा हा आदेश आपल्याला पटलेला नाही. तो आपल्याला मान्यही नाही” असे याट्‌स म्हणाल्या. त्यावर याट्स यांनी सरकारचा विश्वासघात केला आहे असे व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यात तथ्य आहे. त्यांच्या हकालपट्टीने मार्फत त्यामुळे नोकरशाहीला एक संदेश देण्यात आला.

लोकशाही राज्य प्रणालीत निर्वाचित पदाधिकारी हे श्रेष्ठ असतात आणि कार्यकारी शाखेने त्यांचे आदेश पाळायचे असतात. सत्ताधाऱ्यांचा आदेश लोकविरोधी आहे, सदसद्विवेकाला सोडून आहे किंवा मानवताविरोधी आहे, अशी संबंधित सरकारी नोकरास जाणीव झाली असेल, तर पदत्याग करून यंत्रणेच्या बाहेर पडायचे आणि अन्यायाविरोधात लढायचे, हा पर्याय त्यांना खुला असतो.

 

मात्र विवेकाचे आपणच वारसदार आहोत, ही अहंमन्यता ज्यांच्यात ठायी-ठायी वसली आहे, त्यांना असे संकेत मान्य करणे नेहमीच जड जाते. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या आदेशाचा न्यायालयात बचाव करू नका, असे त्यांची महाधिवक्ता आपल्या कनिष्ठांना देते. आपल्या विचारसरणीवर केवळ निष्ठा असून भागत नाही, त्यासाठी आडवे येणाऱ्यांना दूर करण्याची हिंमतही लागते. ट्रम्प यांनी ती दाखवली.

modi-1नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा पूर्वीच्या व्यवस्थेत रूळलेल्या धेंडांनी अशीच खळखळ केली होती. त्यावेळी सत्तेवर आल्यानंतर आठ महिन्यांतच परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांना असेच तडकाफडकी काढून पंतप्रधान मोदी यांनी नोकरशाहीला वठणीवर आणले होते. सुजाता सिंग यांचा कार्यकाळ संपायला सात महिने बाकी होते. पदावरून हटविल्यानंतर त्यांना अन्य जबाबदारीही देण्यात आली नाही. भारताने वीज खरेदी करण्यासाठी नेपाळसोबत ऊर्जा खरेदी करार करण्याचे ठरविले होते. परंतु सुजाता सिंग यांनी या कराराला आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे हा करार पुढे सरकत नाही, हे पाहून मोदींनी ही कारवाई केली, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. त्याच्यानंतर सरकारला दीड वर्षे झाल्यानंतर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीत टंगळमंगळ करणाऱ्या दहा सचिवांचीही बदली करून मोदी यांनी नोकरशाहीला आणखी एक दणका दिला होता.

याच्या उलट भाजपप्रणीत सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या सुमारास “अधिकारी आपले ऐकत नाहीत”, अशी तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला होता. महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत या तक्रारीचे अनेक प्रसंग पाहिले. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अधिकारी सहकार्य करत नसल्याचे जाहीर सांगितले होते. त्यालाही कारण आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी हे जुन्या शासनव्यवस्थेला धार्जिणे आहेत, हे जगजाहीर आहे. पण या झारीतील शुक्राचार्यांना वठणीवर आणण्यासाठी यांनी काय केले? चुकार अधिकाऱ्यांना सरळ करण्याकरिता यांनी कितीदा आसूड ओढला? याची उत्तरे सकारात्मक येत नाहीत, तोपर्यंत तक्रारींचे एपिसोड चालतच राहणार.

सरकारी नोकर हे जंगली प्राण्यांसारखे असतात. रिंगमास्टराचा वकुब असेल, तर त्यांच्यावर नियंत्रण राहते आणि प्रशासनाची सर्कस चांगली चालते. नाही तर अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत हो, अशा जाहीर तक्रारी करत फिरावे लागते.
तसा तो ओढला असता, तर सरकारने न काढलेल्या आदेशांवर गदारोळ माजवून स्वतःचा आणि इतरांचा वेळ वाया घालविण्याची कोणाची हिंमत झाली असती का? राज्य सरकारने तुघलकी फतवे काढल्याचे वादंग होताना लोकांनी गेल्या अडीच वर्षांत किमान तीनदा पाहिले. या प्रत़्येक वेळी काहीही चूक नसताना सरकारची बोबडी वळताना का दिसली? असे प्रसंग चिंता वाटण्याइतपत वारंवार घडत आहेत, मग त्यावर पावले कोण उचलणार?

अन्य कोणी खमक्या सत्ताधारी असता, तर यावर तीनपैकी एक उपाय योजला असता. एक तर सरकारबद्दल अपप्रचार करणारे अस्तनीतील निखारे शोधून त्यांना समज देणे. नसता त्यांची सरळ हकालपट्टी करणे. सरतेशेवटी, ज्यांना सरकारी आदेश कळत नाहीत (उदा. पत्रकार कम अँकर) त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग घेणे. हे फक्त आदेशाबद्दल झाले, आदेशच न पाळणे, वैयक्तिक कुचाळक्या करणे इ. बाबत बोलायलाच नको! राज्यातील सरकार सरकारच्या एजंटांपुढे (अधिकाऱ्यांपुढे) फजित पावत असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे.

सध्याचे राज्य सरकार यातले काहीही करायला तयार नाही. ट्रम्प यांचे सोडून द्या, पण मोदींचा तरी आदर्श घ्यावा ना!

Be the first to comment

कृपया येथे प्रतिक्रिया नोंदवा