वाळू सरकली, झेंडे फडकणार!

जे जे आपणासी ठावे

siddaramaiahदेशातील महत्त्वाच्या राज्यांपैकी शेवटचे राहिलेले कर्नाटक हे राज्य वाचविण्यासाठी काँग्रेसची धडपड सुरू झाली आहे. पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात तेथे निवडणुका आहेत आणि मुख्यमंत्री म्हणून सिद्दरामैया यांची एकूण कारकीर्द पाहिली, तर तेथे काँग्रेसला परत तेथे येण्याची फारशी आशा नाही. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे भरीव मुद्दयांवर बोलण्याऐवजी भाषा आणि झेंडे असे भावनिक मुद्दे पक्षाने काढले आहेत.

कर्नाटकात सरकार काँग्रेसचे आहे. आमचा पक्ष स्वातंत्र्य संग्रामात लढलेला म्हणून सगळे काँग्रेसी नाकाने कांदे सोलतात. चार-चार पिढ्यांनतरही त्यांना स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा अनुवांशिकतेने मिळालेला आहे. अन् सत्याग्रह किंवा निदर्शने या मार्गांखेरीज अन्य कुठलाही प्रकार स्वातंत्र्यलढ्यात मोडत नाही, हाही त्यांचा समज आहे. अशा या काँग्रेसने कर्नाटकात स्वातंत्र्याची नवी तुतारी फुंकली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीच या प्रयत्नाचे धुरीणत्व स्वीकारले आहे. त्यांना कर्नाटकाचा वेगळा झेंडा पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा भगवा झेंडा हा राज्याचे प्रतीक मानण्यात येतो, तसा लाल आणि पिवळ्या रंगाचा झेंडा हा कर्नाटकाची निशाणी मानण्यात येतो. एक नोव्हेंबरसारख्या राज्योत्सवाच्या दिवशी तो अभिमानाने मिरविलाही जातो. त्यावर कोणी बंदी आणलेली नाही. पण तेवढ्याने काँग्रेसीचे समाधान झालेले नाही. या झेंड्याला कायदेशीर मान्यता देण्याची खटपट सिद्दरामैयांनी सुरू केली आहे. त्यासाठी नऊ जणांची एक समितीच त्यांनी स्थापन केली आहे. ही समिती अहवाल सादर करणार असून त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल. अर्थात जुलैमध्ये समिती स्थापन केली म्हणजे तिचा अहवाल डिसेंबर-जानेवारीत येणार आणि मार्चमध्ये निवडणुकांची घोषणा होणार. कसले अफलातून टायमिंग आहे!

भारतात फक्त जम्मू-काश्मीरला वेगळा झेंडा आहे (मात्र त्याच्यासोबत तिरंगाही फडकत असल्याची अट आहेच). खरे तर पश्चिम बंगाल हे दुसरे काश्मीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असताना, कर्नाटकाने मधूनच येऊन मुसंडी मारली आहे. वास्तविक याची बेगमी सिद्दरामैया व त्यांची कंपनी अनेक दिवसांपासून करत होते.

त्याची सुरूवात कर्नाटकात भाषायुद्धावरून झाली. बंगळुरू येथे मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन झाल्यानंतर या भाषायुद्धाला तोंड फुटले. कन्नड रक्षण वेदिके संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून हिंदी फलकांना आधी काळे फासले. त्यांच्या विरोधामुळे बंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीएमआरसीएल) आपल्या हिंदी फलकावर आवरण घालून त्यांना झाकले. त्यानंतर हे लोण इंग्रजीकडे वळले आणि त्या फलकांनाही विद्रूप करण्यात आले. कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी मॉलमधील रेस्टॉरंटच्या फलकाला काळे फासले. “उद्योग आणि व्यवसाय कर्नाटकाची जमीन व वीज वापरतात परंतु त्यांना कन्नड भाषा वापरण्याची किंवा कन्नडिगांना नोकऱ्या द्यायची इच्छा नाही, म्हणून आम्ही हे केले,” असे संघटनेचे कार्यकर्ते प्रवीण शेट्टी यांनी तेव्हा म्हटले होते.

‘नम्म मेट्रो हिंदी बेडा’ (आमच्या मेट्रोत हिंदी नको) या नावाने हे आंदोलत चालू होते. त्यालाही सिद्दरामैया यांची फूस होतीच.
त्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये राज्यगीत गाण्याची सक्ती हे दुसरे पाऊल उचलण्यात आले. राज्य शिक्षण मंडळाने या बाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप व्हायची आहे, मात्र तो निर्णय झालेला आहे, याबाबत राज्यात कोणालाही शंका नाही. सरकारीच नव्हे तर खासगी शाळांनाही ही सक्ती लागू असेल.

‘जय भारत जननीय तनुजे’ हे कर्नाटकाचे राज्यगीत आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये दररोज सकाळी ते म्हणण्यात येते. मात्र इंग्रजी शाळांमध्ये आणि अल्पसंख्यक संस्थांनी चालविलेल्या खासगी शाळांमध्ये ते गाण्यात येत नाही. त्यामुळे आमच्या पाल्यांना राज्याचे गाणे (नाडगीते) माहीत नाही, अशी तक्रार काही पालकांनी केली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

आमची जमीन, आमचे पाणी अशी ‘यूयं यूयं वयं वयं’ची भाषा केल्यानंतर स्वतंत्र राज्यध्वज हे केवळ पुढचे तार्किक पाऊल होते. ज्या तोंडाने बेळगाव महापालिकेवर भगवा ध्वज लावण्यास विरोध केला, त्याच तोंडाने स्वतःचा झेंडा मागण्यासाठी जबरदस्त बेशरमी लागते. ती काँग्रेसींशिवाय अन्यत्र मिळणे कठीण आहे (अपवाद महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष!)

तसे पाहायला गेले, तर कर्नाटकात सर्वत्र आबादीआबाद आहे आणि लोकांपुढे काहीच प्रश्न नाहीत, असे नाही. शेतकरी आत्महत्या, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंदी अशा अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. परंतु त्यांच्यावर मार्ग काढण्यापेक्षा अशा चोरवाटा चोखाळणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरते. राज्यातील करावळी म्हणजे किनारपट्टीचा भाग (दक्षिण कर्नाटक जिल्हा, मंगळूर इत्यादी) गेले महिनाभर धुमसत आहे. तेथे हिंदू-मुस्लिमांच्या चकमकी चालू आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या झाली आहे. परंतु सिद्दरामैया यांच्या दृष्टीने कन्नड अस्मिता, झेंडा आणि केंद्र सरकारचा उपमर्द करणे, यात जास्त रस आहे.

एकेकाळी तमिळनाडू हा भारतीय संघराज्य रचनेत ‘दुखरी नस’ म्हणून ओळखला जायचा. तेथील उग्र हिंदीविरोधी आंदोलनामुळे त्या राज्याला आपोआप एक विशेष दर्जा मिळाला. परंतु आज तोच तमिळनाडू कात टाकलेल्या नागराजासारखा उठून उभा राहिला आहे. अन् देशाला एक पंतप्रधान दिलेल्या कर्नाटकात काँग्रेसींना अवदस आठवली आहे. (ही मागणी संपूर्ण कर्नाटक राज्याची नाही, कन्नड लोकांचीही नाही. ती केवळ आणि केवळ काँग्रेसींच्या नालायकपणाचे प्रतिफळ आहे).

अन् याला कारणीभूत आहे कर्नाटक काँग्रेसला लागलेले ग्रहण. राज्यात एका पाठोपाठी एक बड्या नेत्याने पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. तीनच महिन्यांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा यांचे चिरंजीव तसेच माजी मंत्री कुमार बंगारप्पा यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. त्याच्यापूर्वी व्ही. श्रीनिवास प्रसाद, माजी परराष्ट्र मंत्री एस. एम. कृष्णा आणि माजी मंत्री अंबरीष यांनी पक्षाला रामराम केला होता. पक्षाचे अनेक आजी व माजी आमदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याचेही कळते.

“काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे. माझ्यासारख्या प्रामाणिक व कष्टाळू नेत्याला येथे काही भविष्य नाही कारण पक्षाला नेते नव्हे तर सत्तेचे दलाल आणि पडद्याआड काम करणारे हवेत,” असे कुमार बंगारप्पा यांनी पक्ष सोडताना म्हटले होते. कुमार बंगारप्पा हे सोरबा येथून तीनदा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. कृष्णा यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते. शिवमोग्गा जिल्ह्यात मुद्दाम आपल्याकडे दुर्लक्ष करून धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांना महत्त्व देण्याचा आरोप त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वावर केला होता.

पक्षाची अवस्था एवढी वाईट, की गेल्या महिन्यात सरकारने आणलेला प्रस्ताव विधानपरिषदेत पडला. आमदार व्ही. एस. उग्रप्पा आणि इतर काँग्रेस आमदारांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती आणि भाजपचे नेते डी. एच. शंकरराम मूर्ती यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यात काँग्रेसी तर तोंडावर आपटलेच, पण धर्मनिरपेक्ष जनता दलानेही भाजपला साथ दिली. त्यामुळे 11 आमदारांनी आपल्याच राज्य अध्यक्षांविरोधात बंड पुकारले होते.

थोडक्यात, झेंडा फडकविण्याची हुक्की आताच येण्याचे कारण हे आहे. पायाखालची वाळू सरकली आहे. ज्या भाजप सरकारने 2012 साली पहिल्यांदा हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता, त्याच भाजपचे सरकार आज केंद्रात आहे. केंद्राने स्वतंत्र झेंडा नाकारला (अन् गृह मंत्रालयाने तो नाकारलाय), की त्यावरून रण माजवायचे आणि त्या तापल्या तव्यावर आपली पोळी भाजायची, असा हा डाव आहे. महाराष्ट्रात जेम्स लेन वगैरे प्रकरणांचा हा पॅटर्न वापरण्यात आलाय. त्याचीच पुनरावृत्ती कर्नाटकात चालू आहे. केंद्र सरकारने फारशी संघर्षाची भूमिका न घेता न्यायालयाच्या काठीने हा साप मारला, तर बरे होईल!

कृपया येथे प्रतिक्रिया नोंदवा