फुकट घाला जेऊ, तर बापल्योक येऊ

जे जे आपणासी ठावे

Sharad Pawar loan waiverविधिमंडळाचे अधिवेशन आले की नेहमी येतो तसा शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांचा बहुतेकांना कळवळा आला आहे. आज, आता, ताबडतोब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, असा धोशा बहुतेकांनी लावला आहे. आज शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधानसभेत गोंधळ घालणारे सर्वच आमदार – मग त्यात काँग्रेस असो, एनसीपी असो अथवा शिवसेना असो – शेतकऱ्यांची दिशाभूल करित आहेत.

अशा मागणीसाठी नेहमी असणाऱ्या नापिकी आणि अवकाळी पावसाच्या बरोबरीने यंदा नोटाबंदीचेही कोलित मिळालेले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या बाहू जरा जास्तच फुरफुरत आहेत. “जोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, तोवर सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही,” असा राणा भीमदेवी थाटात इशारा देण्याचे नेहमीचे प्रवेशही पार पडले. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल झाले, यात काहीच वाद नाही. मात्र शेतकऱ्यांचे असे हाल कधी झाले नव्हते? नोटाबंदीमुळे व्यापार मंदावला आणि शेतमालाचे बाजार पाडण्यासाठी नेहमी नवनवीन कारणे शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ते पथ्यावरच पडले.

नोटाबंदीच्या काळात मोदी सरकारने नोटाबदलीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बंदी केली होती. वास्तविक सर्व नाही तरी बहुतेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधसंघ, बाजार समित्त्या, बँका-पतपेढ्या, सेवा सोसायट्या, मजूर संस्था आणि शिक्षणसंस्थांचे खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत असते. मग सरकारच्या त्या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कुठलीही खळखळ का केली नाही? तर या जिल्हा बँकांचा शेतकऱ्यांशी कसलाही आर्थिक व्यवहारच राहिलेला नाही. उलट या बँकांसकट बहुतांश सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे अड्डेच बनले आहेत.

फार खोलात नाही, अगदी वर वर जरी ग्रामीण भागाचा फेरफटका मारला तरी काही गोष्टी उघड दिसतात. जिल्हा बँकेतील कर्मचारी बचत खात्यावरील पैसे काढण्यासाठीसुध्दा शेतकऱ्यांकडून कमिशन घेतात.साखर कारखाने, दूधसंघ, सूतगिरण्यात घातलेल्या ऊस, कापूस, दुधाचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सोसायट्यांचे चेअरमन आणि सचिव दलालीचे काम करतात. आडत, हमाली, तोलाई, कडता, मातेरं यांच्या नावाखाली बेकायदेशीर वसुली शेतकऱ्यांकडून केली जाते. अन् हे बाजार समितीच्या स्थापनेपासून (सन 1963) होते आहे.

देशेतकरी कर्जमाफीशभरातील बहुतेक जिल्हा बँका कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. याच सरकारने वर्ष 2008 मध्ये कृषी कर्जमाफी योजना राबविली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांना आजतागायत तो गोंधळ सापडलेला नाही. त्यावेळचे त्यांचे प्रताप शेतकऱ्यांनी अनुभवले आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या 2012 साली झाल्या. अन् आज हेच लोक बळीराजा जगला पाहिजे म्हणत वेलमध्ये धावतायत.

शरद पवार कृषिमंत्री होते तेव्हा त्यांचे मंत्रालय हवामान खात्यातर्फे मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यापूर्वीच देशातील पिकाच्या उत्पादनांचा अंदाज वर्तवत होते. जेणेकरून एखाद्या पिकाच्या उत्तम उत्पादनाची माहिती व्यापाऱ्यांना व्हावी आणि त्यानुसार त्या त्या पिकाचे भाव ठरावेत! कर्जमाफीचा विषय आता संपला असून यापुढे आबादीआबाद होणार असल्यामुळे यापुढे कर्जमाफी नाही, असे याच पवारांनी 2010 साली जाहीर केले होते! आज त्याच शरद पवार यांचे धडाडीचे अनुयायी धनंजय मुंडे मात्र इशारे देताना थकत नाहीत. खुद्द पवारही दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटतात.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत काही बोलायला गेले, की येता-जाता उद्योजकांच्या कर्जांचे उचकणे दिले जाते. पण उद्योजकांची कर्ज माफ झालेली नाहीत, हे कोणी लक्षात घ्यायला तयार नसते. शिवाय ज्यांनी कर्ज बुडविले त्यांचे काय झाले, हेही कोणी बोलत नाही. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी जरासा वेगळा सूर काढला, की त्यांच्यावर हक्कभंग ठराव आणण्याची तयारी केली जाते. बळीराजाबाबतच्या संवेदनशीलतेची ही अरेरावी म्हणायची!

भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. तेही तेवढेच निषेधार्ह आहे. ज्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा पराभव करून हे सरकार सत्तेवर आले आहे, त्या यादव यांच्या सरकारनेही आपल्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. तब्बल 1,650 कोटी रुपयांची कर्ज त्यांनी माफ केली होती. पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार होता? काय फायदा झाला त्याचा?

ज्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांना बंधनमुक्त करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले तर अधिक बरे होईल. शेतकरी संघटनेने सातत्याने हीच मागणी केली होती. ती आजही तेवढीच योग्य आहे. शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळायला पाहिजे. त्यासाठी मुक्त

बाजारव्यवस्था आणि शेतीमाल निर्यात व्यवस्थेचे धोरण पाहिजे. पण शहरात महागाई वाढते म्हणून शेतीमालावर कृत्रिम बंधने लादण्यात आली. स्वतःला शेतकऱ्यांची पोरे म्हणवून घेणारेच यात आघाडीवर होते. वाटेल तेव्हा अत्यावश्यीक वस्तू कायदा लावायचा आणि गहू, ज्वारी, तांदळाचे भाव पाडायचे, हेच यांचे धोरण. मग प्रत्येक वर्षी होणारे नुकसान साचत गेले, की दर दहा वर्षांनी कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना मिंधे करायचे. हीच यांची नीती, हीच यांची बांधिलकी आणि हीच यांची वृत्ती!

‘फुकट घाला जेऊ तर बापल्योक येऊ, काही होत असेल देणं तर आमचं होत नाही येण’ अशी एक ग्रामीण म्हण आहे. आज शेतकऱ्यांसाठी धावाधाव करणारे त्याचीच प्रचिती देत आहेत. स्वतःच्या खिशातून काही द्यायचे नाही म्हटल्यावर शेतकरीच काय, सगळ्यांचीच कर्ज माफ करायला यांचे काय जातेय. ज्यांनी कष्टाची कमाई कराच्या रूपाने दिली, त्यांना विचारा!

कृपया येथे प्रतिक्रिया नोंदवा